रोहिंग्‍या मुस्‍ल‍िमों को वापस भेजने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

रोहिंग्‍या मुस्‍ल‍िमों को वापस भेजने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

रोहिंग्‍या मुस्‍लि‍मों को वापस म्‍यांमार भेजने के मुद्दे पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. ये मुद्दा पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था. मामले की सुनवाई अब 11 सितंबर को होगी.

दरअसल मोहम्‍मद सलीमउल्‍लाह और मोहम्‍मद शाकिर ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा रोहिंग्‍या मुस्‍ल‍िमों को वापस म्‍यांमार भेजने के मुद्दे पर याचिका लगाई थी. सोमवार को इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से विस्‍तृत रिपोर्ट मांगी है. हालांकि कोर्ट ने इस मुद्दे पर अंतरिम रोक लगाने के की मांग ठुकरा दी.

चीफ जस्‍ट‍िस दीपक मिश्रा, जस्‍टि‍स एएम खानविलकर और जस्‍टि‍स डीवाय चंद्रचूर्ण की बैंच ने मामले की सुनवाई करते हुए आगे के प्‍लाने के लिए जवाब मांगा है.

इधर केंद्रीय मंत्री किरण रिजीजू का कहना है कि सरकार रोहिंग्‍या मुस्‍लि‍मों को वापस म्‍यांमार भेजेगी. यह कार्यवाही कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक होगी. इससे पहले सरकार इस मुद्दे पर संसद में भी जवाब दे चुकी है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 14 हजार रजिस्‍टर्ड रोहिंग्‍या मुस्लिम हैं. वहीं अवैध तौर पर करीब 40 हजार रोहिंग्‍या मुस्लिम हैं.

इनकी आबादी मूल रूप से जम्‍मू कश्‍मीर में है. दरअसल म्‍यांमार सरकार इन्‍हें वापस लेने से इनकार कर रही है. कहा जाता है कि म्‍यांमार में इन पर सेना का अत्‍याचार इस कदर बढ़ गया है कि ये वहां से अपना सबकुछ छोड़कर दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं.

इस मामले पर वरिष्‍ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि केंद्र सरकार ने करीब 40,000 रोहिंग्या मुसलमानों को जबरदस्ती म्यांमार भेजा है. उन्होंने कहा कि अगर रोहिंग्या मुसलमानों को जबरदस्ती पड़ोसी देश म्यांमार भेजा गया, तो यह एक तरह से उन्हें काल के मुंह में डालना जैसा होगा.

उनके मुताबिक वापस भेजे जाने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को स्थानीय सेना के हाथों उनकी मौत दी जा सकती है.





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